मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का मानना है कि मध्यप्रदेश का विकास तभी संभव है, जब प्रदेश के जनजातीय भाई-बहन समाज की मुख्य-धारा से जुड़ें। इस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश सरकार जनजातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका विकास और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये कमर कस चुकी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान का मानना है कि सरकार के खजाने पर पहला हक जनजातियों का है और हम उनके लिए धन और अवसर दोनों के खजाने खोलने के लिए कृत-संकल्पित हैं।
बजट में 948 प्रतिशत की वृद्धि
पिछले डेढ़ दशकों में जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के लिए बजट में लगातार वृद्धि की गई है। वर्ष 2003-04 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट 746 करोड़ 60 लाख रुपये था, जिसे वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर 8085 करोड़ 99 लाख तक लाया गया। इस प्रकार इस वर्ग के बजट में 948 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
मध्यप्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजातीय आबादी है। यहाँ कुल जनसंख्या का पाँचवां हिस्सा जनजातियों का है। जनजाति भाई-बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तथा रोजगार संबंधी योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
जनजातीय शिक्षा में हम क्रांति लाएंगे
राज्य सरकार जनजातीय वर्ग की शिक्षा सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रही है। नई शिक्षा नीति-2020 का लाभ जनजातीय बच्चों और युवाओं को दिलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जायेगी। यह तय किया गया है कि 8वीं और 9वीं कक्षा से ही जनजातीय विद्यार्थियों के लिये नीट और जेईई के फाउंडेशन को सुधारने स्मार्ट क्लास की ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। पाठयक्रम को भी आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जायेगा। कौशल विकास से आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 4 लोगों को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में कृषि उपकरण कौशल, आईटी सर्विसेस, भवन निर्माण संबंधित कौशल, जैविक खेती जैसे विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रदेश भर में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आश्रम, छात्रावास, शालाएँ, कन्या शिक्षा परिसर संचालित किए जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण के लिए आकांक्षा और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना संचालित है। स्व-रोजगार योजनाओं में आरक्षण के साथ ही कौशल विकास के केन्द्र भी संचालित किये जा रहे हैं।
विशेष पिछड़ी जनजातियों पर विशेष ध्यान
प्रदेश में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गरूकुलम विद्यालय, विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों के साथ न्यूनतम साक्षरता वाले कन्या परिसरों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए गुना, जबलपुर और श्योपुर में आवासीय विद्यालय संचालित हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों की महिला मुखिया को कुपोषण से बचाने के लिए प्रति माह एक हजार रूपये का आहार अनुदान भी दिया जा रहा है। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए यूपीएससी परीक्षाओं की कोचिंग की है। इसमें प्रति विद्यार्थी अधिकतम 4 लाख 40 हजार रूपये की राशि 18 माह के लिए दी जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। अलग-अलग जिलों में बालक-बालिकाओं के लिए 8 क्रीडा परिसर भी बनाए गए हैं।
वनाधिकार पट्टे
जल, जंगल और जमीन पर वनवासियों का नैसर्गिक अधिकार है। प्रदेश में वन अधिकार के निरस्त पट्टों का पुन: परीक्षण कर 34 हजार से अधिक निरस्त पट्टों को फिर से स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार जनजातीय वर्ग की आजीविका के एक प्रमुख साधन लघु वनोपज को मिट्टी के मोल कदापि बिकने नहीं देगी। इसी संकल्प की पूर्ति के लिए पिछले वर्ष 32 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य तय किया गया। सरकार ने समर्थन मूल्यों पर लघु वनोपजों की खरीदी भी की।
सिकल सेल मिशन 15 नवंबर से
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकासखण्डों में सिकल सैल मिशन 15 नवंबर से प्रांरभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 नवम्बर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में इस मिशन को लांच किया जायेगा। इसमें घर-घर जाकर ऐसे भाई-बहनों की पहचान की जाएगी, जिनके खून में सिकल सेल ट्रेट विद्यमान हैं। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका इलाज करवाया जाएगा।
साहूकारों के शोषण से मुक्ति
मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 को अब और प्रभावी बनाया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में साहूकारी का धंधा करने वालों के लिए पंजीयन शुल्क में वृद्धि की गई है। साहूकारों द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दरों को भी अब नियंत्रित किया गया है। निर्धारित दर से अधिक ब्याज वसूलने वाले साहूकारों को कड़ा दण्ड दिया जाएगा।
पेसा कानून की भावना के अनुरूप जंगल का प्रबंधन
प्रदेश में पिछले 15 सालों में डेढ़ लाख हेक्टेयर जंगल बढ़े हैं। साथ ही कम घने जंगलों को घने जंगलों में बदला गया है। जनजातीय भाइयों और अन्य स्थानीय लोगों ने जंगलों को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। पेसा एक्ट ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार देता है। वन भी सामुदायिक संसाधन है। इस कारण पेसा एक्ट वनों की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार ग्राम सभा को देता है। राज्य सरकार इस एक्ट के अंतर्गत सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के गठन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को देने जा रही है। अब सामुदायिक वन प्रबंधन समितियाँ वर्किंग प्लान के अनुसार हर साल का माइक्रो प्लान बनाएंगी और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित करवाकर क्रियान्वित करेंगी। इस काम में वन विभाग समितियों को मदद करेगा। आवश्यक वित्तीय संसाधन सरकार उपलब्ध कराएगी।
ग्राम सभा को होगा समिति भंग करने का अधिकार
वनों के प्रबंधन के दौरान विरलन यानी थिनिंग से जो भी बाँस-बल्ली या जलाऊ लकड़ी निकलेगी वह समिति की होगी। कटाई से प्राप्त इमारती लकड़ी का भी एक अंश समिति को जाएगा। ग्राम सभा यदि समिति के कार्य से खुश नहीं होंगी तो वो खुद ही उस समिति को भंग करके नई समिति गठित कर सकेगी। अभी तक यह अधिकार डी.एफ.ओ. को था। बफर क्षेत्र में पर्यटन से जो भी आय होगी वह भी इन समितियों को जायेगी।
राज्य सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की पाँचवीं अनुसूची के क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए पेसा ग्राम सभाओं के गठन का निर्णय लिया है। ग्राम सभाएँ अपने स्थानीय विकास के लिये स्वयं योजनाएँ बना सकेंगी, वनोपज के अधिकार से उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। पेसा ग्राम पंचायतों में गैर जनजातीय वर्ग के अधिकारों को भी संरक्षित रखा जायेगा।
अन्य निर्णय
प्रदेश में जनजातीय भाई-बहनों के कल्याण के लिए और भी बहुत सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इनमें केन्द्र और राज्य की योजनाएँ शामिल हैं। प्रदेश के 89 जनजातीय बहुल विकासखण्डों में गाँव-गाँव राशन पहुँचाने की योजना शुरू की जा रही है। योजना में 7500 से अधिक गाँव में रहने वाले 23 लाख 80 हजार जनजाति परिवार लाभान्वित होंगे। हितग्राही परिवार के घर तक राशन पहॅुंचाने के लिए 489 वाहन लगेंगे। यह वाहन स्थानीय जनजाति के युवाओं के लगाए जाएंगे, जिससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा। वाहनों की खरीदी के लिए युवाओं को बैंक से ऋण भी दिलाया जाएगा। स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए मछली, मुर्गी और बकरी पालन के लिए एकीकृत योजना भी शुरू की जाएगी। योजना में जनजाति के उद्यमियों को प्रशिक्षण, संसाधन विकास के लिए आर्थिक सहायता और बिक्री के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जाएगा। शासकीय सेवाओं में जनजाति वर्ग के रिक्त सभी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी की जायेगी।
इस तरह मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में जनजातीय भाई-बहनों का शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और उनके अधिकारों की रक्षा के संकल्पित प्रयासों को समयबद्ध और सुविचारित रूप से साकार किया जा रहा है।
