मुख्यमंत्री ने की सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की समीक्षा
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण करने के लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिये। सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है कि आमजन को नशे से होने वाले नुकशान से अवगत करायें। नशामुक्ति सुधार के लिए जन-जागृति के साथ प्रचार-प्रसार भी किया जायें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण श्री प्रतीक हजेला मौजूद थे।
सभी दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाये जायें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाये जायें। कलेक्टर कांफ्रेंस में भी इस पर चर्चा की जायेगी। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एवं भोपाल स्थित पेड ओल्ड ऐज होम का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण किया जायें। इनके संचालन के लिए ऐसी नीतियां बनाये जिससे सेवाभावी संस्थानों की मदद ली जा सके। वृद्धाश्रम और अनाथालय एक ही परिसर में संचालित हो, जिससे भावनात्मक लगाव एवं सुरक्षा बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सभी ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण-पत्र जारी किये जायें। कन्या विवाह एवं निकाह योजना को नया स्वरूप दें।
दिव्यांग और वरिष्ठजनों के लिये मोबाईल एप
बैठक में बताया गया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप के अनुसार दिव्यांग और वरिष्ठजनों को अधिकांश सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये मोबाईल एप विकसित किया जा रहा है। आई.टी.आई. संस्थाओं में दिव्यांगजन के लिये स्वीकृत कुल 5 छात्रावास भवनों में से ग्वालियर भवन का पूर्ण हो चुका है। उज्जैन एवं रीवा में भवन निर्माण 75 प्रतिशत और सागर, जबलपुर में 40 प्रतिशत कार्य हो चुका है। इन भवनों का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रदेश में स्वीकृत 8 विशेष विद्यालयों में ग्वालियर का भवन पूर्ण हो चुका है, शेष 7 विशेष विद्यालयों के भवनों का निर्माण भी दिसम्बर माह के अंत तक पूर्ण किया जाएगा। बताया गया कि 50 शीटर वाले 11 वृद्धाश्रम का निर्माण प्रगति पर है। भोपाल के 43 एवं इंदौर के 50 शासकीय भवनों को बाधारहित किया जा रहा है। भोपाल स्थित पेड ओल्ड ऐज होम भवन का निर्माण प्रगति पर है, जो जुलाई 2022 तक पूर्ण होगा। संचालनालय भवन एवं राज्य पुर्नवास केन्द्र का निर्माण अंतिम चरण है जो 30 जनवरी 2022 तक पूर्ण हो जायेगा। समस्त पेंशन योजना में अभियान चलाकर पात्रता का सत्यापन कराया जाएगा।
