मध्यप्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर बनेगा
नार्वे की कंपनी स्टेटक्राफ्ट 1000 करोड का एआई में निवेश करेगी
मध्यप्रदेश में जनवरी से सितम्बर 2019 के बीच 532 करोड से अधिक का 9 आईटी कंपनियों ने पूंजी निवेश किया
मध्यप्रदेश में टावर लगाने की परमिशन आनलाइन मिलेगी
आईटी सेक्टर में मुख्यमंत्री का बड़ा कदम
कमलनाथ सरकार का पहले आईटी कंपनियों को सहूलियतें
भोपाल, 17 अक्टूबर, 2019
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्य में आईटी सेक्टर के साथ साथ उससे जुडे हुए अन्य क्षेत्रों में भी न केवल निवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं। बल्कि इस सेक्टर के निवेशकों को रियायतें भी दे रहे हैं। एमपीपोस्ट को मिली जानकारी के अनुसार मैग्नीफिसेंट एमपी 2019 18 अक्टूबर 2019 को इन्दौर में हो रही है इस मैग्नीफिसेंट एमपी इनवेसर्ट समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटर के क्षेत्र में नार्वे की कंपनी स्टेटक्राफ्ट के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते है। इसके अलावा Rakesh Bharti Mittal, Vice Chairman and MD. Bharti Enterprises 2. Krish Aiyyar, President and CEO, Walmart India. 3. Sanjeev Pahwa, CMD Ralsons Tyres. शामिल हो रहे है इसके साथ टीसीएस, नेसकाम और अन्य बडी आईटी कंपनियों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं।
स्टेटक्राफ्ट कंपनी ने भोपाल से इंदौर के बीच में जमीन का मौका मुआयना किया है। स्टेटक्राफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा सेंटर निर्मित करने के लिए 1000 करोड का पूंजी निवेश करेगी। इससे मध्यप्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही एआई के माध्यम से सरकार कामकाज की गति बढा सकती है।
मध्यप्रदेश में विभिन्न दूरसंचार कंपनियों को टावर लगाने के लिए राज्य सरकार और जिलों के कलेक्टरों से अनुमति लेती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले और उन्हें कही भटकना न पडे इसलिए राज्य सरकार ने एक प्लेटफार्म तैयार किया है। इस प्लेटफार्म के जरिए अब दूरसंचार कंपनियों को टावर लगाने के लिए अनुमति आनलाइन मिलेगी। यह वेबसाइट http://towerapp.mp.gov.in/ मैग्नीफिसेंट एमपी इनवेसर्ट समिट इन्दौर में लॉच होगी।
मध्यप्रदेश में जनवरी से सितम्बर 2019 के बीच 532 करोड से अधिक का 9 आईटी कंपनियों ने पूंजी निवेश किया। 9 आईटी कंपनियों ने साफ्टवेयर डवलपमेंट, बीपीओ, आईटी सर्विसेस, मोबाईल एप्लीकेशन, वेब डवलपमेंट, टेली वेरिफीकेशन आधार, डाटा कलेक्शन, बीपीएम और आईटी सर्विस मेनेजमेंट में निवेश किया है। इन आईटी कंपनियों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है और मध्यप्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिला है।
मुख्यमंत्री कमल नाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय निवेश के आयाम खोलने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आईटी, आईटीएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना 2016 में संशोधन किया है। प्रदेश में डाटा सेन्टर स्थापित करने के लिये शासकीय भूमि के मूल्य में छूट संबंधी प्रावधान को योजना में जोड़ा गया है। मध्यप्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा सेंटर स्थपित करने वाली कंपनियों को सरकार ने विशेष रियायतें दी है। जिनमें अब दस करोड़ रूपये के न्यूनतम प्रस्तावित निवेश वाला डाटा सेन्टर इस नीति के तहत लाभ का हकदार होगा। जो इकादयाँ प्रदेश में शासकीय भूमि पर डाटा सेन्टर स्थापित करना चाहती हैं, उन्हें भूमि मूल्य पर 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इससे डाटा लोकलाईजेशन के अन्तर्गत होने वाले निवेश को प्रदेश में आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
