नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश पर देंगे सभी सुविधाएँ
मंत्री श्री हर्ष यादव से जापानी कंपनी के पदाधिकारियों की चर्चा
भोपाल। मध्यप्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव से आज जापान की कंपनी हाउ ओली कार्पोरेशन के पदाधिकारियों ने भेंट कर प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री श्री यादव ने कंपनी के अध्यक्ष श्री योशिहिरो साइतो से चर्चा में कहा कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर हाल ही में प्रदेश में सम्पन्न मैग्नीफिसेंट एम.पी. में विचार दिया गया था। उन्होंने कम्पनी को आश्वस्त किया कि पायलेट आधार पर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। कम्पनी के मॉडल प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक कदम उठाएगी। सौर-ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर सभी जरूरी सुविधाएँ भी मुहैया कराई जाएंगी।
मंत्री श्री यादव ने कहा कि गाँवों को स्वावलम्बी बनाने के लिए एकीकृत योजना तैयार की जाए जिसमें फूड प्रोसेसिंग उद्योग के साथ ही स्थानीय ऊर्जा आपूर्ति का प्रावधान अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से हो। इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। यदि आवश्यक हो, तो इसके लिए एक गाँव में पायलेट योजना के कियान्वयन प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है।
बैठक में कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। भेंट के दौरान स्मार्ट सिटी के विकास और अक्षय ऊर्जा संयंत्र के साथ विद्युत भंडारण की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। जापानी प्रतिनिधि-मण्डल ने अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्रों की स्थापना करने और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में रूचि दिखाई। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों से फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसका लाभ किसानों और ग्रामवासियों को मिलेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि कंपनी द्वारा शिक्षण संस्थानों में जापानी भाषा को पढ़ाया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों को जापान में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम श्री राजीव रंजन मीना ने कंपनी के पदाधिकारियों को राज्य की सोलर पॉलिसी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति से सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनमें निवेश की त्रिस्तरीय भुगतान सुरक्षा पद्धति की व्यवस्था, देश में पहली बार प्रदाय की जा रही है।
