भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर में किए गए नवीन वर्गीकरण के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार के पैकेज से एमएसएमई क्षेत्र और व्यापार के लिए कोलेट्रल मुक्त ऋण के प्रावधान पर प्रदेश की 22 लाख से अधिक इकाईयों के लिए बैंकों से समन्वय कर उन्हें सहायता दी जा सकेगी। आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहीं इकाईयाँ सामान्य रूप से काम करने की ओर अग्रसर होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को भारत सरकार के नवीन प्रावधानों के अनुरूप पात्र औद्योगिक इकाईयों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार के पैकेज में 200 करोड़ से अधिक लोकल टेंडर को समाप्त करने के निर्णय, एमएसएमई इकाईयों में वित्तीय सरलता बनाये रखने के लिए उनकी देयताओं का भुगतान सभी शासकीय विभागों और निगमों मण्डल द्वारा 45 दिन में करने के प्रावधान से व्यापार बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही ई-मार्केट प्लेटफार्म और एमएसएमई इकाईयों को वित्तीय मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कर्मचारी और नियोक्ताओं के अंशदान में जमा की छूट भी दी गई। मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु श्रेणी की ऐसी इकाईयाँ जो ऋण भुगतान की दृष्टि से नियमित हैं, पैकेज में दो प्रतिशत ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त करेंगी।
