छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होगी “मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना”

भोपाल । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रति वर्ष तीन किस्तों में दो 2-2 हज़ार रुपये, कुल 6000 रूपये प्रति किसान प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अब मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष दो किस्तों में दो-दो हज़ार रुपये कुल 4000 रूपये की सम्मान निधि देने का फैसला किया है। केंद्र व राज्य सरकार की इन योजनाओं की कुल राशि अब 10 हजार हो जाएगी। ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ से प्रदेश के सभी किसानों को लाभ होगा। विशेषकर छोटे किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी।

वर्तमान में प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। मध्यप्रदेश सरकार किसानों का सर्वे कर प्रदेश के प्रत्येक किसान एक करोड़ है। योजना के अंतर्गत सभी किसानों को लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की विधिवत शुरूआत 26 सितम्बर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। मंत्रीगण व जनप्रतिनिधिगण प्रत्येक जिले में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में लाभान्वित किए जाने वाले किसानों की जानकारी किसान सम्मान निधि पोर्टल पर दर्ज रहेगी। क्षेत्र के पटवारी जानकारी का सत्यापन करेंगे। किसानों को सिर्फ एक बार क्षेत्र के पटवारी को भौतिक रूप से आवेदन देना होगा। आगे की प्रक्रिया मोबाइल पर ही हो जाएगी। किसानों को राशि प्राप्त होने की सूचना भी उनके मोबाइल पर ही मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अगुवाई में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को पूरा सुरक्षा चक्र प्रदान कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार एक के बाद एक किसानों के हित में फैसले ले रही है। पहले किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की गई। फिर उनके खातों में गत वर्षो की फसल बीमा की राशि डाली गई। क्रेडिट कार्ड प्राप्त होने से बचे हुए प्रदेश के 67 हजार किसानों, पशुपालकों तथा मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। शीघ्र ही प्रदेश के उद्यानिकी कृषकों को भी क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे।सहकारी समितियों के खातों में 800 करोड रुपए की सहायता राशि अंतरित की गई। अब किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।