भोपाल । वर्तमान में पूरी दुनिया चीन के खिलाफ है। इसलिये कोरोना संकट के बाबजूद भारतीय उद्यमियों के लिये औद्योगिक निवेश के अच्छे अवसर हैं। मध्यप्रदेश के उद्यमी भी इसका फायदा उठाने के लिये आगे आएँ। प्रदेश सरकार उद्योगों की स्थापना के लिये जमीन, अधोसंरचना, स्किल्ड मानव संसाधन, बिजली व पानी सहित सभी तरह की सुविधायें आसानी से उपलब्ध करायेगी। यह बात प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कही।
श्री सखलेचा मालनपुर, बानमौर व महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र सहित ग्वालियर-चंबल संभाग के अन्य जिलों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्यमी यह सुनिश्चित करें कि उद्योगों से स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले।
बुधवार को ग्वालियर व्यापार मेला के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में मंत्री श्री सखलेचा ने संभागभर के औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के सुझाव सुने। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों की समस्यायें भी जानी। उन्होंने बैठक के दौरान सभी के सुझावों पर अमल के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिलाया। बैठक में ग्वालियर-चंबल संभाग के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि विश्वव्यापी चीन के बहिष्कार की वजह से वर्तमान में फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट, खिलौने व फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों में अपार संभावनायें हैं। ग्वालियर-चंबल संभाग के उद्यमी इसके लिये आगे आएं। उन्होंने कहा औद्योगिक क्लस्टर स्थापित कर इन उद्योगों की स्थापना करें, जिससे औद्योगिक इकाईयों को सरकार इकजाई रूप से सुविधायें मुहैया करा सके। साथ ही उत्पादों को बाजार मिलने में भी सुविधा रहे।
श्री सखलेचा ने कहा कि सरकार ई-निर्यात में भी पूरी मदद करेगी। साथ ही लघु उद्योग निगम के माध्यम से भी उत्पादों को बाजार मुहैया कराने में मदद दी जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लंबित अनुदान का भुगतान अगले दो-तीन माह के भीतर कर दिया जायेगा। साथ ही उद्योगों की स्थापना के लिये कोरोना संकट को ध्यान में रखकर सरकार बैंकों से ऐसे उद्यमियों को बिना गारंटी के अतिरिक्त कैपिटल भी दिलायेगी, जो स्थायी डिफॉल्टर नहीं है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में डबल टैक्सेशन की समस्या, क्षेत्र विशेष की बिजली समस्या और आईएसआई अस्पताल की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराने का भरोसा उद्यमियों को दिलाया।
उद्योगों के लिए अनडेवलप जमीन भी दी जायेगी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए डवलप (विकसित) जमीन के साथ-साथ उद्यमियों की सुविधा के अनुसार अनडवलप (अविकसित) जमीन भी देने को तैयार है। उद्यमियों को जमीन इस शर्त के साथ दी जायेगी कि यदि दो साल के भीतर औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं होती है तो वह जमीन स्वत: सरकार की हो जायेगी। मंत्री श्री सखलेचा ने बैठक में मौजूद कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह से कहा कि वे शहर के तीन किलोमीटर के दायरे में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना के लिये जमीन तलाश करें। उन्होंने कहा सरकार औद्योगिक क्षेत्र के बेहतर से बेहतर रख-रखाव के लिये सभी सुविधायें मुहैया करायेगी। अगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी चाहें तो औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकती हैं।
संभाग स्तर पर लेबोरेटरी सहित स्थापित होंगे टूल रूम
उद्योग मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने उद्यमियों के सुझावों पर अमल की जानकारी देते हुए कहा कि संभाग स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लेबोरेटरी सहित टूल रूम स्थापित किए जायेंगे। इन टूल रूम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरणों की व्यवस्था सरकार करेगी।
वेबिनार से लिए जायेंगे उद्यमियों के सुझाव व समस्यायें भी हल होंगीं
उद्यमियों से चर्चा के दौरान मंत्री श्री सखलेचा ने जानकारी दी कि जल्द ही साप्ताहिक वेबिनार शुरू की जायेंगीं। जिसके जरिए जिलेवार उद्योगों पर चर्चा होगी, उद्यमियों की समस्यायें सुनीं जायेंगीं। साथ ही औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिये सुझाव भी लिए जायेंगे।
उद्योग मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि आईटीआई व अन्य तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की मांग के अनुसार स्किल्ड मानव संसाधन तैयार कराने के लिये पाठ्यक्रम शुरू कराने में सरकार सहयोग करेगी। लेकिन उद्यमियों को भी इस आशय की गारंटी देनी होगी कि वे स्किल्ड मानव संसाधन को अपनी इंडस्ट्रीज में कम से कम तीन साल नौकरी करने का मौका जरूर देंगे। उन्होंने यह व्यवस्था लागू करने के लिये तकनीकी संस्थानों व इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन बनाने को कहा।
