ग्रामीण विकास के निर्माण कार्योंमें गुणवत्तापूर्वक कार्य कराना सुनिश्चित कराएं- मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य में उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्वक कार्य सुनिश्चित कराएं। उन्होने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश की 72 प्रतिशत आबादी कवरेज करने वाला विभाग है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों के योजनाओं का भी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों एवं जन प्रतिनिधियों और आमलोगो में भी बेहतर समन्वय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के कार्यों में नवाचार करने की कोशिश भी होनी चाहिए और नवाचार के अच्छे प्रयास भी होना चाहिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का भी बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं, हितग्राही मूलक योजनाओं का भी लाभ पात्र हितग्राहियों को मिलना चाहिए यह सभी अधिकारी सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को समुचित मजदूरी मूलक कार्य उपलब्ध कराएं तथा मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान भी किया जाना सुनिश्चित कराएं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल आज कमिश्नर कार्यालय शहडोल में आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा। बैठक में ग्रामीण स्वच्छता मिशन की समीक्षा के दौरान प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश का हर गांव स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाएं।
समीक्षा दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शहडेाल संभाग में बंद पड़ी नल जल योजनाओं को चालू कराएं। उन्होने कहा कि किसी स्थिति में पेयजल की समस्या नही होना चाहिए। ग्रामीणों को समुचित पेयजल मिलना उपलब्ध होना चाहिए। बैठक में गौशाला निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने शहडोल संभाग के सभी जिलों मे गौशाला निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नही होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशालाओं का निर्माण समय सीमा में सुनिश्चित कराएं।
उन्होने निर्देश दिए कि जो मैदानी अधिकारी कर्मचारी कार्य नही कर रहे है उनके विरूद्व कार्यवाही करें। बैठक में उन्होने नदी पुर्नजीवन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि नदी पुर्नजीवन कार्यक्रम मे अच्छा काम होना चाहिए तथा शहडोल संभाग के सभी जिलों मे पौधरोपण के कार्य प्राथमिकता के साथ होना चाहिए साथ ही पौधों का संरक्षण भी होना चाहिए। बैठक में पौधरोपण के पश्चात सिर्फ 25 प्रतिशत पौधे ही जिन्दा रहने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा कहा कि पौधरोपण के पश्चात पौधों की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाए तथा सभी पौधों को बचाने के प्रयास किये जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण श्री उमाकांत उमराव, कमिश्नर शहडोल संभाग श्री आर.बी. प्रजापति, सीईओ एन.आर.एल.एम. श्रीमती शिल्पा गुप्ता, कलेक्टर शहडोल श्री ललित दाहिमा, कलेक्टर उमरिया श्री स्वरोचिष सोमवंशी सहित शहडोल संभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
