कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति गठित
भोपाल। रबी विपणन वर्ष 2019-20 में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय पूल में 67.25 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के परिदान की स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि प्रदेश में 73.7 लाख मीट्रिक टन लक्षित था। इसलिये राज्य शासन ने 6.45 लाख मीट्रिक टन अधिक उपार्जित गेहूँ के निस्तारण के लिये पारदर्शी प्रक्रिया की पॉलिसी तैयार करने का निर्णय लिया है। पॉलिसी बनाने के लिये अपर मुख्य सचिव कृषि एवं आयुक्त कृषि उत्पादन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है।
समिति में वित्त, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, सहकारिता और खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य मनोनीत किया गया है। प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एक माह में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।
