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Harnessing the IT Potential of Madhya Pradesh
Madhya Pradesh- Emerging Logistics Hub Which Offers a Plethora of Employment Opportunities
इंदौर शहर में कम लागत के 1000 घरों का निर्माण होगा
1000 low cost houses to be built in Indore city
एमपी में आईटी सेक्टर में रोज़गार बढ़ाने का बड़ा कदम
Major step to increase jobs in IT sector
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रयासों की सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन एकानामी की रिपोर्ट गवाही दे रही
कमलनाथ सरकार के मैग्नीफिसेंट एमपी के पहले दो ऐतिहासिक निर्णय: शोभा ओझा
प्रदेश में 8 औद्योगिक इकाइयों में 6013.90 करोड़ रुपये पूँजी निवेश सुनिश्चित
मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति तथा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 अनुमोदित
गोंड जनजाति कला वर्ष के रूप में मनाया जाएगा मध्यप्रदेश स्थापना दिवस
आम आदमी के लिए जन सुविधाएँ बढ़ाना शासन का लक्ष्य : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
तीर्थ-दर्शन योजना में जुड़ेंगे गुरुनानक देव साहिब के पाँच आस्था स्थल
मुख्यमंत्री कमलनाथ मैग्निफ़िसेंट एमपी से एक दिन पहले 856 करोड़ के 5 प्रॉजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ करेंगे जननी एम्बुलेंस (रिप्लेसमेंट) सेवा का शुभारंभ
अफ्रीकी देशों ने भी संविधान बनाने में ली बाबा साहेब अम्बेडकर की मदद
राष्ट्रीय उद्यानों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर विचार हो - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
गौ-संरक्षण अभियान का नाम होगा मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना
एमपी में शिवराज सिंह सरकार के समय में बनी सड़कों की जांच होगी- पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन वर्मा
एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के विरूद्ध वृक्षरोपण में किये गये शासकीय धन का अपव्यय की शिकायत ईओडब्ल्यू में- वन मंत्री उमंग सिंघार
भोपाल में दो नगर-निगम बनाने के संदर्भ में दिया गया, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का बयान निंदनीय
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश इन्वेस्टर्स समिट तैयारियों की समीक्षा की
बदलते वैश्विक दौर में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र का विकास चुनौतीपूर्ण
स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से की मुलाकात
कमलनाथ सरकार के ठोस प्रयासों के चलते मध्यप्रदेश अन्य क्षेत्रों के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बनेगा देश का अग्रणी राज्य: शोभा ओझा
क्या शिवराज सरकार द्वारा नये जिले बनाने से प्रदेश टुकड़े-टुकड़े हो गया?-भूपेन्द्र गुप्ता
अल्प समय में जनहित और प्रदेश के विकास के फैसले एक रिकार्ड है- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
प्रदेश में पर्यटन को आकर्षित करने के लिये सुविधाजनक नीति का आगाज
पर्यटकों के लिये 11 शहरों में 12 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक "सिटी वॉक फेस्टिवल
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की प्रधानमंत्री से 45 मिनिट चर्चा ; बाढ़ से हुए नुकसान का ज्ञापन सौंपा
इंवेस्टर्स-समिट के पहले ही, प्रदेश में आया लगभग 30,000 करोड़ का निवेश उत्साहवर्धक
गांधीवादी नेता राजगोपाल पी.वी. के नेतृत्व में महात्मा गांधी के 150 वे जन्मदिवस पर 10 देशों में पदयात्रा का आयोजन
झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार-प्रसार हेतु समन्वय समिति का गठन
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का नई दिल्ली में इंडिया इकोनॉमिक समिट के सत्र "स्टेट्स ऑफ़ यूनियन" संबोधित किया
केन्द्र सरकार प्रदेश के अति-वर्षा और बाढ़ प्रभावितों के लिये जारी करे 7154.28 करोड़
आज भारत को महात्मा की ज्यादा जरूरत है - कमल नाथ (ब्लॉग)
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में "वन्दे-मातरम्" सामूहिक गायन
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो एवं जनसभा की
सभी विश्वविद्यालय होंगे डिजिटल ; अनिवार्य होगी नैक ग्रेडिंग : राज्यपाल श्री टंडन
राजा भोज के नाम पर होगी मेट्रो रेल परियोजना:मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
मेट्रो रेल और भोपाल के विकास की कहानी मुख्यमंत्री की जुबान
स्वयं की नाकामी के खिलाफ धरने पर शिवराज: अभय दुबे
कागजी कार्यवाही होती रहेगी, किसानों और बाढ़ प्रभावितों को तत्काल दी जाए राहत- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
15 अक्टूबर तक सभी बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा वितरित होगा- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
चिंतित न हों, सरकार पीड़ितों के साथ पूरी मदद की जाएगी- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
बाढ़ प्रभावितों की मदद का काम मिशन के रूप में करें- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
अतिवृष्टि व बाढ़ पर राजनीति करने वाली भाजपा देख ले कमलनाथ सरकार की नीति व नीयत
मुख्यमंत्री श्री नाथ को केन्द्रीय अध्ययन दल ने अति वर्षा से हुए नुकसान से अवगत कराया
अनुभवहीनता और गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में मंदी- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
राज्य स्तरीय अधिमान्यता और पत्रकार संचार कल्याण समिति सहित 2 अन्य समितियों का गठन
प्रदेश भर में प्रदर्शन का पाखंड करने वाले भाजपा नेता केंद्र से मदद के नाम पर मौन क्यों ?: शोभा ओझा-अभय दुबे
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के संचालक मंडल को दिए निर्देश
अति-वृष्टि और बाढ़ से प्रदेश को अब तक 11 हजार 906 करोड़ की क्षति
मध्यप्रदेश को केन्द्र सरकार अतिवर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 11000 करोड से अधिक का पैकेज दे- मंत्री पीसी शर्मा
जहां प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, वहीं भाजपा नेताओं में मची है, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की होड़: शोभा ओझा
कमलनाथ दृढ़ इच्छाशक्ति वाले मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने में लगे - नरेंद्र सलूजा
मध्यप्रदेश के छ: शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी- मंत्रि-परिषद के निर्णय
प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अतिवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का आंकलन कर, कलेक्टरों को दिये क्षतिपूर्ति के निर्देश
कमलनाथ जी का सक्षम नेतृत्व है , इंदौर में मेट्रो भी चलेगी और इंदौर महानगर भी बनेगा- अभय दुबे
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि एमपी के सभी जिलों को दी  
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा झाबुआ में मुख्यमंत्री आवास मिशन का शुभारंभ
एमपी की कमलनाथ सरकार ने 8 महीनों में ऐतिहासिक और लोक कल्याणकारी निर्णय लिये— श्रीमती शोभा ओझा
सोनिया गांधी से मिले मुख्यमंत्री कमलनाथ, एमपी कांग्रेस अध्यक्ष सहित अनेक विषयों पर हुई चर्चा
मध्यप्रदेश के नए प्रमुख सचिव जनसंपर्क बने संजय शुक्ल, वर्तमान दायित्वों के साथ मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी

एमपी में भाजपा के शासन के 15 साल-बनाम कांग्रेस शासन के 9 माह
उन्होंने दागी गोलियां : हमने किया कर्जा माफ- अभय दुबे

मध्यप्रदेश के आदिवासियों को वनाधिकार हक़ दिलाने आगे आये मुख्यमंत्री कमलनाथ

 
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मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि एमपी के सभी जिलों को दी  


 

भोपाल, 11 सितंबर 2019 ( एमपीपोस्ट ) । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलना​थ ने प्रदेश के सभी 51 जिलों के बीमारी का इलाज कराने वाले 7522 परिवारों को प्रचार से दूर रहते हुए बीमार गरीब लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही श्री नाथ ने आर्थिक सहायता प्रदान शुरू कर दिया था यह सिलसिला लगातार जारी है। एमपीपोस्ट को मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद 23 मई 2019 से 30 अगस्त 2019 तक 7522 परिवारों को सहायता राशि के रूप में कुल राशि 42 करोड़ 66 लाख 86 हजार 500 रूपये की सहायता राशि वितरित की गई है।

एमपीपोस्ट को मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह सहायता राशि सीधे संबंधितों के उपचार के लिये चिकित्सा संस्थानों को भिजवाने के आदेश हैं ताकि इलाज न रुके।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेते ही यह शुरू करवाई। राज्य का खजाना खाली होने के कारण अधिकारियों को निर्देशित करते हुए 07 करोड़ रूपये की राशि का तत्काल इंतज़ाम करवाया उसी राशि से प्रदेश भर के कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसीस और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 18 दिसंबर 2018 से 16 जनवरी 2019 तक लगभग एक माह के दौरान 651 प्रभावितों को पहुंचाई थी। इसके बाद यह सिलसिला और आगे बढ़ा और 31 अगस्त 2019 तक 11548 परिवारों को कुल 65 करोड़ 45 लाख 8970 की राशि उपलब्ध कराई।

एक वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान निधि की राशि का प्रावधान 70 करोड़ रुपये का है। नागरिकों के इलाज के लिए फंड की समस्या नहीं आने देंगें यह बात कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश ने कही। यह राशि खर्च हो जाने के बाद इस जनकल्याण के कार्य को देखते हुए इमरजेंसी फंड से इंतज़ाम मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार होगा।

23 मई 2019 से 30 अगस्त 2019 तक मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले के 59 परिवारों को 39 लाख 20 हजार की सहायता राशि उपलब्ध कराई है। इसी प्रकार अलीराजपुर के 3 परिवारों को 3 लाख 10 हजार, अनुपपूर के 19 परिवारों को 8 लाख 45 हजार, अशोकनगर के 98 परिवारों को 49 लाख 67 हजार, बडवानी के 58 परिवारों को 47 लाख 60 हजार 500, बालाघाट के 42 परिवारों को 36 लाख 40 हजार, बैतूल के 253 परिवारों को 1 करोड 35 लाख 25 हजार, भिण्ड के 37 परिवारों को 25 लाख 50 हजार, भोपाल के 1242 परिवारों को 6 करोड 33 लाख 8 हजार, बुरहानपुर के 29 परिवारों को 20 लाख 35 हजार, छतरपुर के 60 परिवारों को 30 लाख 90 हजार, छिंदवाडा के 265 परिवारों को 1 करोड 62 लाख 7 हजार, दमोह के 84 परिवारों को 43 लाख 65 हजार, दतिया के 20 परिवारों को 9 लाख 50 हजार, देवास के 350 परिवारों को 1 करोड 95 लाख 35 हजार, धार के 164 परिवारों को 1 करोड 14 लाख 82 हजार, ​डिंडौरी के 6 परिवारों को 7 लाख 35 हजार, गुना के 187 परिवारों को 1 करोड 1 लाख 10 हजार, ग्वालियर के 73 परिवारों को 50 लाख 95 हजार, हरदा के 88 परिवारों को 46 लाख 5 हजार, होशंगाबाद के 246 परिवारों को 1 करोड 49 लाख 4 हजार, इंदौर के 789 परिवारों को 5 करोड 17 लाख 6 हजार, जबलपुर के 83 परिवारों को 69 लाख 95 हजार, झाबुआ के 5 परिवारों को 2 लाख 25 हजार, कटनी के 25 परिवारों को 14 लाख 30 हजार, खंडवा के 63 परिवारों को 40 लाख 20 हजार, खरगौन के 161 परिवारों को 98 लाख 95 हजार, मंडला के 8 परिवारों को 5 लाख 10 हजार, मंदसौर के 24 परिवारों को 16 लाख 70 हजार, मुरैना के 33 परिवारों को 15 लाख 5 हजार, नरसिंहपुर के 65 परिवारों को 37 लाख 40 हजार, नीमच के 16 परिवारों को 7 लाख 15 हजार, पन्ना के 34 परिवारों को 22 लाख 97 हजार, रायसेन के 357 परिवारों को 1 करोड 80 लाख 45 हजार, राजगढ के 388 परिवारों को 1 करोड 80 लाख 80 हजार, रतलाम के 72 परिवारों को 56 लाख 30 हजार, रीवा के 84 परिवारों को 49 लाख 65 हजार, सागर के 249 परिवारों को 1 करोड 39 लाख 25 हजार, सतना के 100 परिवारों को 65 लाख 70 हजार, सीहोर के 400 परिवारों को 2 करोड 11 लाख, सिवनी के 40 परिवारों को 22 लाख 40 हजार, शहडोल के 25 परिवारों को 14 लाख 95 हजार, शाजापुर के 285 परिवारों को 1 करोड 47 लाख 50 हजार, श्योपुर के 6 परिवारों को 2 लाख 60 हजार, शिवपुरी के 37 परिवारों को 17 लाख 95 हजार, सीधी के 27 परिवारों को 16 लाख 65 हजार, सिंगरोली के 8 परिवारों को 4 लाख 70 हजार, टीकमगढ के 36 परिवारों को 16 लाख 15 हजार, उज्जैन के 399 परिवारों को 2 करोड 30 लाख 30 हजार, उमरिया के 8 परिवारों को 3 लाख 45 हजार, विदिशा के 315 परिवारों को 1 करोड 50 लाख 60 हजार की सहायता राशि उपलब्ध कराई है।

       

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